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राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन 24 अप्रैल से महंगाई राहत कैंप, हर पात्र व्यक्ति को मिलेगा योजनाओं का तुरंत लाभ

भीलवाड़ा, 17 अप्रैल। जिला कलक्टर श्री आशीष मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में महंगाई राहत कैंप, प्रशासन गांवो के संग एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में जिले के समस्त राजस्व अधिकारी, जिला स्तरीय अधिकारी, विकास अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी उपस्थित रहें।

जिला कलक्टर श्री आशीष मोदी ने बैठक के दौरान कहा कि हर पात्र व्यक्ति को जनकल्याणकारी योजनाओं का सुगमता से व सम्मान पूर्वक लाभ दिलाने के लिए 24 अप्रैल से महंगाई राहत कैंप आयोजित किए जा रहे हैं।

एडीएम प्रशासन डॉ राजेश गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 24 अप्रैल से 30 जून तक प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड में 2-2 दिवसीय कैंप लगाए जाएंगे। इनमें पात्र लाभार्थियों को 10 योजनाओं में रजिस्ट्रेशन के बाद मौके पर ही गारंटी कार्ड/संशोधित स्वीकृति आदेश आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। योजनाओं का लाभ लेने के लिए कैंपों में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रशासन गांवों और शहरों के संग अभियानों के शिविरों में महंगाई राहत कैंप के विशेष काउंटर लगाए जाएंगे। इनके अतिरिक्त जिले में 70 स्थानों पर स्थाई महंगाई राहत शिविरों का आयोजन होगा। ये कैंप जिला प्रशासन द्वारा राजकीय अस्पताल, गैस एजेंसी, बस स्टैंड, प्रमुख बाजार, शॉपिंग मॉल्स, रेलवे स्टेशन, जिला कलेक्ट्रेट, पंचायत समिति, नगरपालिका व अन्य राजकीय कार्यालय/सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जाएंगे।

कैंप का मुख्य उद्देश्य

आमजन को उनके अधिकारों, जनहितैषी योजनाओं और उनकी पात्रता की सम्पूर्ण जानकारी देकर जागरूक करने के साथ उन्हें सशक्त बनाना मुख्य उद्देश्य है। इनकी विशेषता है कि किसी भी जिले का व्यक्ति अन्य जिलों के शिविरों में भी जनाधार के जरिए पंजीकरण करा सकता है।

10 जनकल्याणकारी योजनाएं, आमजन को मिलेगा संबल

1. मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर गारंटी कार्ड योजना
2. मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना (घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रतिमाह)
3. मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना (कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट प्रतिमाह)
4. मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना
5. महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (25 अतिरिक्त दिवस तथा कथौड़ी, सहरिया व विशेष योग्यजन को 100 दिवस अतिरिक्त)
6. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (125 दिवस)
7. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन प्रतिमाह)
8. मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना
9. मुख्यंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (अब 25 लाख रुपए का बीमा)
10. मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना (अब 10 लाख रुपए का बीमा)

योजनाओं के लिए आवश्यक दस्तावेज

– मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना- बिल पर अंकित नंबर/कनेक्शन नंबर
– गैस सिलेंडर योजना- गैस कनेक्शन नंबर व एजेंसी का नाम
– महात्मा गांधी नरेगा- जॉब कार्ड नंबर
– अन्य समस्त योजनाओं के लिए- जन आधार नंबर

महंगाई राहत कैंप का समय

– 24 अप्रेल से 30 जून 2023 तक कैंप
– 30 जून तक कभी भी रजिस्ट्रेशन संभव
– सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक समय

प्रशासन गांवों के संग अभियान

किसानों व ग्रामीण आमजन की समस्या का मौके पर ही समाधान करने के लिए प्रशासन गांव के संग अभियान-2023 24 अप्रैल से प्रारंभ किया जा रहा हैं। अभियान में ग्राम पंचायतों में प्रत्येक पंचायत में 2 दिवसीय शिविर आयोजित होंगे। ब्लॉक स्तरीय दल जो कि प्रत्येक ब्लॉक में स्थित प्रत्येक ग्राम पंचायत पर कैलेण्डर अनुसार 2 दिवसीय शिविरों का आयोजन करेंगे।  शिविर प्रभारी उपखण्ड अधिकारी अथवा अन्य आर.ए.एस. अधिकारी होंगे। शिविरों में लगभग 30 विभागों की सहभागिता होगी। साथ ही प्रत्येक शिविर में महंगाई राहत कैंप के विशेष काउंटर लगाए जाएंगे।

’प्रशासन शहरों के संग अभियान ’

24 अपै्रल से 30 जून तक नगरीय निकाय (नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पालिका) के वार्डाे में वार्डवार शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक वार्ड में कैलेण्डर के अनुसार 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में आम-जन के कार्यों से जुड़े लगभग 15 विभागों की सहभागिता होंगी तथा शिविर प्रभारी आयुक्त / उपायुक्त / उपखण्ड अधिकारी / अन्य आर.ए.एस. अधिकारी होंगे।साथ ही प्रत्येक शिविर में महंगाई राहत कैंप के विशेष काउंटर लगाएं जाएंगे।

बैठक में बजट घोषणा से संबंधित प्रकरणों पर चर्चा की गई साथ ही ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज योजनाओं की भी समीक्षा की गई। जिला कलक्टर श्री आशीष मोदी ने सभी उपखंड अधिकारियों को समीक्षा बैठक में मनरेगा कार्यों तथा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना एवं अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए निर्देशित किया।

बैठक में मनरेगा श्रमिकों की शत-प्रतिशत आधार सीडिंग करने, श्रमिकों के 100 दिवस पूरे करवाकर मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना के तहत 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार देने, श्रमिकों की उपस्थिति मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम से दर्ज करने, मनरेगा में कार्य पूर्णता प्रतिशत बढ़ाने, मनरेगा के रिजेक्ट भुगतान शीघ्र करने, मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना के तहत नवीन जॉब कार्ड तैयार करने, प्रधानमंत्री आवास योजना के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने, रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम निर्माण, अमृत सरोवर अभियान, नर्सरी डेवलपमेंट, न्यूट्री गार्डन डेवलपमेंट, एक गांव चार काम, सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं की ब्लॉक वार समीक्षा की गई।

बैठक में राजस्व न्यायालय में लम्बित प्रकरणों, नामान्तकरण, सीमा ज्ञान, पत्थरगढ़ी के लम्बित प्रकरणों पर समीक्षा, रास्ते के प्रकरण, नवीन राजस्व ग्रामों, मासिक मानचित्र में निस्तारित एवं लम्बित रहे प्रकरणों तथा गैर खातेदारी से खातेदारी के समस्त लम्बित प्रकरणों, ऑनलाईन भूमि सम्परिवर्तन के लम्बित प्रकरणों के सम्बन्ध में, राजस्व वसूली के प्रकरणों पर समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) डॉ राजेश गोयल, अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) श्री ब्रह्मलाल जाट, सीईओ जिला परिषद डॉ. शिल्पा सिंह, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा ब्लॉक विकास अधिकारी मौजूद रहे।
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